संवाददाता, वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज रिपोर्ट गाजीपुर।
गाजीपुर जिले के बाराचवर विकासखंड में पंचायतों से किए गए भुगतानों में गड़बड़ी की आशंका पर बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) शशि कुमार ने क्षेत्र की सभी 83 ग्राम पंचायतों के प्रधानों और सचिवों को नोटिस जारी किया है। बीडीओ ने तीन दिनों के भीतर उनसे स्पष्टीकरण (जवाब) मांगा है, अन्यथा आगे की कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
भुगतान में अनियमितता का मामला
सूत्रों के अनुसार, कई ग्राम पंचायतों में हाल ही में हुई विभिन्न योजनाओं के तहत फर्मों को किए गए भुगतानों को लेकर शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जांच में पाया गया कि कई प्रधानों और सचिवों ने अपनी पसंद की फर्मों को भुगतान कर दिया, जबकि निर्धारित प्रक्रिया के तहत ई-टेंडर या पारदर्शी चयन नहीं किया गया था।
मनरेगा और अन्य योजनाओं में गड़बड़ी की आशंका
रिपोर्ट के अनुसार, 30 से अधिक ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना के अंतर्गत हुई खरीद और भुगतान प्रक्रियाओं में अनियमितता पाई गई है। कुछ स्थानों पर सामग्री की आपूर्ति के बिना भुगतान, तो कहीं बाजार दर से अधिक मूल्य पर बिल पास किए जाने की शिकायतें मिली हैं।
बीडीओ शशि कुमार ने बताया कि —
> “पंचायतों से जुड़ी सभी भुगतानों की समीक्षा की जा रही है। जहां भी गड़बड़ी पाई जाएगी, वहां संबंधित ग्राम प्रधान और सचिवों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।”
फर्मों को लेकर विवाद
कई ग्राम पंचायतों में एक ही फर्म को लगातार भुगतान किए जाने पर भी सवाल उठे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ प्रधानों ने अपनी मनपसंद फर्मों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों की अनदेखी की है। इससे न केवल सरकारी धन की बर्बादी हुई, बल्कि ग्रामीण विकास योजनाओं की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिह्न लग गया है।
प्रशासन सख्त, तीन दिन में जवाब जरूरी
बीडीओ कार्यालय की ओर से जारी नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि सभी प्रधान और सचिव तीन दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। निर्धारित समय सीमा में जवाब न देने पर निलंबन और वसूली की कार्रवाई भी की जा सकती है।
ग्रामीणों में चर्चा, पारदर्शिता पर सवाल
इस कार्रवाई के बाद पूरे बाराचवर ब्लॉक क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यह कार्रवाई सही दिशा में कदम है, क्योंकि लंबे समय से पंचायतों में योजनाओं के कार्यान्वयन को लेकर पारदर्शिता की कमी बनी हुई थी।
मनरेगा, शौचालय निर्माण, और पंचायत भवनों की मरम्मत जैसे कार्यों में हाल के महीनों में लाखों रुपये का भुगतान किया गया था। लेकिन इन कार्यों में स्थल पर अपेक्षित प्रगति न दिखने के कारण प्रशासन को संदेह हुआ और अब जांच की प्रक्रिया शुरू की गई है।
बाराचवर ब्लॉक में 83 ग्राम पंचायतों को नोटिस जारी होने के बाद ग्रामीण विकास योजनाओं में वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। अब देखना यह होगा कि तीन दिनों के भीतर प्रधान और सचिव अपने जवाब में क्या स्पष्टीकरण देते हैं और आगे कार्रवाई किस दिशा में बढ़ती है।
🛑 83 ग्राम पंचायतों के प्रधानों और सचिवों को नोटिस
📑 पंचायत भुगतान में गड़बड़ी पर मांगा स्पष्टीकरण
🕒 तीन दिन में देना होगा जवाब — बीडीओ सख्त
💰 मनरेगा व अन्य योजनाओं में अनियमितता के आरोप
⚠️ कार्रवाई तय, जांच में खुल सकते हैं कई राज
👉 बीडीओ बोले:
“गड़बड़ी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई”
ऐसी ही सटीक और विश्वसनीय खबरों के लिए जुड़े रहिए वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज के साथ।”
📺 वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज — सच्ची खबर, जनता की नजर
